कृषी सहकार का यशस्वी नाही ?

पणजी, ता. १७ : महाराष्ट्रात सहकार चळवळ यशस्वी झाली. त्यामुळे त्याचे लोण गोव्यात पोचले. मात्र गोव्यात ही चळवळ महाराष्ट्रासारखी यशस्वी होऊ शकली नाही. सहकार क्षेत्रातील बॅंकांनी मात्र बऱ्यापैकी जोर धरला. पण काही काळच. पुन्हा त्यांचे जेमतेमच व्यवहार. पतपुरवठा संस्थांनी काही काळ मूळ धरले. भरमसाट पतसंस्था सुरू झाल्या. पण त्याही सर्वच्या सर्व यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. चालू वर्षाच्या मार्चअखेरपर्यंत १४७ सहकारी सोसायट्या दिवाळखोरीत गेल्याची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. पतपुरवठ्याच्या क्षेत्रात काही सहकारी संस्था उदयास तरी आल्या आणि अजूनही लोक आणखी काही संस्था सुरू करण्यास इच्छुक असतात. मात्र कृषी सहकार ही संकल्पना गोव्यात रुजूच शकली नाही असे दिसते. नाही म्हणायला गोवा डेअरी ही एक संस्था आपली स्वतंत्र ओळख टिकवून आहे आणि ती बऱ्यापैकी चालली आहे. दुसरा संजीवनी सहकारी कारखाना आहे, पण त्याची परिस्थिती सर्वांनाच माहीत आहे. मागच्या काही वर्षांत हा कारखाना बंद करायचा दोनदा प्रयत्न झाला होता. हा कारखाना फायद्यात चालत नाही आणि बंदही करता येत नाही अशी त्याची सध्या परिस्थिती आहे. सरकारी अनुदानावर हा कारखाना सध्या तग धरून आहे. "गोवा बागायतदार' ही तशी कृषी सहकारी संस्था, पण आता तीही संस्था इतर उत्पादनाच्या विक्रीकडे वळली आहे. या काही संस्था उदाहरणादाखल आहेत. आणखी काही संस्था असतील. पण क्षेत्राकडे वळावे असे कमीच लोकांना वाटते. यामागचे कारण काय? एखाद्या गावात चार लोक एकत्र येऊन एखादी पतपुरवठा संस्था स्थापतील, पण कृषी संस्था नाही. यामागे काय कारण असावे? गोव्यात सहकार क्षेत्रात काम करणारी काही माणसे आहेत. दरवर्षी त्यातील काही लोकांना पुरस्कारही दिले जातात. या सगळ्या लोकांनी एकत्र येऊन काही तरी विचार करणे आवश्‍यक आहे. "विना सहकार, नाही उद्धार' हे या चळवळीचे घोषवाक्‍यच आहे. सहकाराशिवाय आपला उद्धार शक्‍य नाही अशी यामागची संकल्पना आहे. गेल्या दोन तीन दशकांत ती खरीही होती. यानंतर लोकांनी आपल्या उद्धारासाठी वेगवेगळे मार्ग चोखाळले आणि ही चळवळ मंदावत गेली. पण तरीही सहकारी क्षेत्रातल्या काही बॅंका, पतसंस्था अजूनही बऱ्यापैकी काम करीत आहेत. यासाठी गोव्यात नवीन कायदाही तयार करण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. मात्र या कायद्याप्रमाणे अनेक गोष्टी अजून करायच्या आहेत. सोसायट्यांमधील गैरप्रकार रोखण्यात हा कायदा कदाचित पुरेसा ठरू शकेल, पण सहकार चळवळ फोफावण्यासाठी हा कायदा उपयुक्त ठरू शकेल का? सध्याच्या परिस्थितीत राज्यात पतपुरवठा संस्था आहेत, कृषी सहकारी संस्था मात्र कमीच आहेत. "कृषी सहकार' ही संकल्पना गोव्यात यशस्वी ठरलेली दिसत नाही. यामागची कारणमीमांसा झालेली दिसत नाही. यावेळच्या फोरममध्ये या विषयावरच चर्चा केली जाणार आहे आणि यामागची कारणेही शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.